भोपाल , मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में आयुक्तों के आठ पद खाली हैं । आयुक्त की कमी के कारण इसका बोझ आम आदमी को झेलना पड़ा है जिससे अपील…
Read more »भोपाल । प्रदेश में अभी योजनाओं के लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तर में काम करने के लिए रिश्वत की मांग की जाती थी लेकिन अब सूचना के अधिकार का…
Read more »राजधानी भोपाल में राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने एक अपील की सुनवाई करते हुए PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी छुपाने पर दो प्रक…
Read more »आरटीआई की धारा 4 के तहत जानकारी छुपा रहे सरकारी विभाग आम नागरिक सामान्य जानकारियों से हो रहे दूर पूर्व सूचना आयुक्तों ने 142 वें राष्ट…
Read more »Bhopal MP News: मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने एक मामले में 25000 का जुर्माना लगाया है जुर्माना सतना सहकारिता विभाग के उप…
Read more »सरकार डेटा बिल से आरटीआई कानून को खत्म न करे - शैलेश गांधी डेटा बिल से आरटीआई कानून के खात्मे के विरोध में प्रयास जारी रखें - आत्मदीप 141 वें राष्ट…
Read more »बार काउंसिल और वकीलों की स्ट्राइक गैरकानूनी - प्रोफेसर अश्विन कारिया न्यायालयों में पेंडिंग पड़े प्रकरणों को लेकर आयोजित हुआ 140 वां राष्ट्रीय आरटीआ…
Read more »सांसदों विधायकों की संपत्ति बढ़ोत्तरी को लेकर विशेषज्ञों ने रखी राय ADR संस्था के रिसर्च रिपोर्ट को लेकर हुई चर्चा 139 वें राष्ट्रीय RTI वेबीनार …
Read more »यदि प्रस्तावित डेटा बिल पास हुआ तो इन जानकारियों से होना पड़ेगा दूर 138 वें RTI वेबिनार में डेटा बिल के दुष्प्रभावों पर हुई चर्चा RTI कानून को ब्य…
Read more »डेटा बिल आरटीआई कानून के लिए बड़ा खतरा - शैलेश गांधी प्रस्तावित डेटा विल से आरटीआई के संशोधन वाली धाराएं हटाई जाए - आत्मदीप आरटीआई कानून को बचाने…
Read more »डेटा बिल में व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत जानकारी की परिभाषा को सरकार को स्पष्ट करना चाहिए - पूर्व मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त बिमल जुल्का सुप्रीम कोर…
Read more »संसद में बिल पास कर RTI कानून को बनाया जाय मौलिक अधिकार- निखिल डे गुजरात में सरकार आंदोलनों का कर रही दमन - पंक्ति जोग हर कार्यकर्ता आगे आकर RTI क…
Read more »बड़ी न्यायिक गलतियों का जिम्मेदार कौन? किन वजहों से कराधान घोटाले के मास्टरमाइंड हाईकोर्ट से पा रहे क्लीनचिट? यदि न्यायपालिका के आदेश में बड़ी गलतिया…
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