हालांकि, इस मामले में आवेदक ने न केवल एसडीएम कार्यालय में प्रथम अपील दर्ज कर दी है, बल्कि सोशल मीडिया पर तहसीलदार द्वारा दी गई सफाई पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
> "आवेदक द्वारा समग्र आईडी MP ई-डिस्ट्रिक्ट पर अपलोड नहीं किया गया है। जब भी आवेदक आवेदन करता है तब ऑनलाइन आवेदन करते समय समग्र मांगता है, परन्तु समग्र आधार से लिंक है या नहीं, इसकी जानकारी अधिकारी को अपलोड समग्र देखकर होती है, जो कि इनके आवेदन में नहीं था।"
> "मुझे आप इतना बताएं कि क्या बिना समग्र आईडी के आवेदन करना संभव है? दूसरी बात, मेरा समग्र भी अपलोड था और आधार से लिंक भी है। उसके बाद भी आवेदन निरस्त करना न केवल अनुचित है, बल्कि नागरिक अधिकारों का हनन है।"
इस प्रकरण ने एक बार फिर प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर बहस छेड़ दी है। डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस की बात करने वाली सरकार के अधिकारी जब मूलभूत दस्तावेजों की सत्यता बिना समुचित जांच के नकारते हैं, तो यह न केवल नागरिकों की परेशानी बढ़ाता है, बल्कि सिस्टम पर सवाल भी खड़े करता है।
सूत्रों के अनुसार, यह मामला अब एसडीएम से लेकर प्रभारी मंत्री तक पहुँच चुका है और यदि जांच में आवेदक की बात सही पाई जाती है, तो तहसीलदार पर विभागीय कार्रवाई भी संभव है।
0 टिप्पणियाँ