2026-27 के 111 कार्यों को 31 दिसंबर तक पूरा कराने के निर्देश, मूल्यांकन से अधिक राशि निकालने वाली पंचायतों पर कार्रवाई के निर्देश
विदिशा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क अधोसंरचना मद (विशेष निधि) के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों में देरी और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराए जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया गया।
कलेक्टर ने वर्ष 2025-26 के तहत ग्राम पंचायतों के माध्यम से चल रहे 56 अधूरे कार्यों को 30 नवंबर 2026 तक हर हाल में पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं वर्ष 2026-27 के 111 प्रगतिरत कार्यों को 31 दिसंबर 2026 तक पूर्ण कराने की समय-सीमा तय की गई है।
बैठक में लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (RES) और ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराए जा रहे कार्यों की एजेंसीवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी न हो। नियमित मॉनिटरिंग के साथ निर्माण की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाए।
मूल्यांकन से अधिक राशि निकालने के मामले गंभीर
समीक्षा बैठक में उन ग्राम पंचायतों के मामलों को भी गंभीरता से लिया गया, जहां मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित राशि से अधिक राशि का आहरण किया गया है। कलेक्टर ने संबंधित मामलों में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि सरकारी राशि का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित हो सके और वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।




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