MP में पंचायत चुनाव से पहले गांवों में संपत्ति कर लगाने की तैयारी, पक्के मकानों पर लगेगा सालाना ₹1,000 तक टैक्स,

अप्रैल-मई 2027 में हो सकते हैं पंचायत चुनाव, 23 हजार ग्राम पंचायतों में संपत्तियों की मैपिंग की तैयारी; कच्चे मकानों को मिल सकती है छूट

भोपाल। मध्यप्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में एक नई कर व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। सरकार ग्राम पंचायतों को नगरपालिकाओं की तर्ज पर टैक्स वसूलने का अधिकार देने की दिशा में काम कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत गांवों में बने पक्के मकानों पर सालाना 500 से 1,000 रुपए तक संपत्ति कर लगाया जा सकता है।

जानकारी के अनुसार, प्रदेश की करीब 23 हजार ग्राम पंचायतों में संपत्तियों की मैपिंग और सर्वे की तैयारी की जा रही है। इस सर्वे में मकानों की स्थिति, आकार और निर्माण की प्रकृति का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसी आधार पर संपत्ति कर की दरें निर्धारित करने की योजना है।

कच्चे मकानों को मिल सकती है राहत

प्रस्तावित व्यवस्था में पक्के मकानों पर संपत्ति कर लगाने की बात सामने आई है। वहीं कच्चे और कवेलू वाले मकानों को इससे छूट देने का प्रस्ताव बताया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में भी कर से राहत देने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, इन छूटों और टैक्स की दरों पर अंतिम सरकारी आदेश का इंतजार है।

जनवरी 2027 से लागू करने की तैयारी

प्रकाशित रिपोर्टों के मुताबिक, दिसंबर 2026 तक सर्वे पूरा करने और जनवरी 2027 से संपत्ति कर व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए सफाई, बिजली और अन्य स्थानीय सुविधाओं से जुड़े शुल्कों पर भी विचार किया जा रहा है।

पंचायत चुनाव से पहले नियमों में बदलाव की तैयारी

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने 23 अक्टूबर को पंचायत राज व्यवस्था में बदलाव और पंचायतों को नगरपालिका की तरह टैक्स लगाने का अधिकार देने की दिशा में सरकार की तैयारी की जानकारी दी थी। प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 2027 में संभावित बताए जा रहे हैं।

अभी अंतिम आदेश जारी होने की पुष्टि नहीं

इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि 500 से 1,000 रुपए तक टैक्स लगाने की दरें अभी प्रस्ताव के रूप में सामने आई हैं। इसे पूरे प्रदेश में लागू हो चुका सरकारी फैसला मानना सही नहीं होगा। अंतिम दरें, छूट और वसूली की प्रक्रिया शासन की अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होग

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