बिजली कंपनी के आदेश से सियासत गरमाई, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार से मांगा जवाब
कांग्रेस ने कहा – यह अन्याय है
इस आदेश पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि “पहली बात तो यह है कि किसानों को 10 घंटे बिजली मिलती ही नहीं, मुश्किल से चार-पांच घंटे की सप्लाई हो रही है। फिर यह आदेश क्यों निकाला गया?” उन्होंने कहा कि यह कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ अन्याय है, क्योंकि वे तो सरकार के निर्देशों के अनुसार ही काम करते हैं।
सिंघार ने सवाल उठाया कि “क्या प्रदेश में बिजली की कमी हो गई है? क्या बिजली कटौती हो रही है, इसलिए यह आदेश जारी करना पड़ा?” उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि “दिल्ली में मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए बिजली भेज रहे हैं, लेकिन अपने राज्य के किसानों और जनता को पर्याप्त बिजली नहीं दे पा रहे। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।”
सरप्लस बिजली के दावे पर उठे सवाल
राज्य सरकार लंबे समय से यह दावा करती रही है कि मध्य प्रदेश बिजली के मामले में आत्मनिर्भर है और 24 घंटे बिजली दे रहा है। यहां तक कि प्रदेश से दिल्ली सहित कई राज्यों को बिजली आपूर्ति की जा रही है। लेकिन बिजली कंपनी का यह आदेश सरकार के उन्हीं दावों पर सवाल खड़े कर रहा है।
कांग्रेस का कहना है कि जब सरकार खुद किसानों को 10 घंटे से अधिक बिजली नहीं देने का आदेश जारी कर रही है, तो फिर “24 घंटे बिजली” के दावे झूठे साबित हो रहे हैं।
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