प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग करेगा। प्रमुख मांगों में गेहूं, चना और मसूर की सरकारी खरीदी तब तक जारी रखने की बात शामिल है, जब तक प्रत्येक किसान की पूरी उपज नहीं खरीदी जाती।
किसानों ने चने में तेवड़ा मिश्रण की अनुमति सीमा 2 प्रतिशत तय करने की मांग भी रखी है। साथ ही खरीफ सीजन को देखते हुए 5 बीघा पर 3 बोरी डीएपी, 4 बोरी यूरिया और 1 बोरी पोटाश उपलब्ध कराने की मांग उठाई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना सूचना डीपी हटाने पर रोक तथा विवाह सीजन में निमंत्रण पत्र के आधार पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का मुद्दा भी उठेगा।
कार्यक्रम में सांसद, विधायक, पूर्व जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, समाजसेवी और किसान संगठनों को आमंत्रित किया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा में शामिल होने के बाद भार्गव का यह आयोजन संगठन में सक्रियता और जनाधार दिखाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जिससे जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।
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