महिलाओं का कहना है कि उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने और मासिक मानदेय दिलाने का आश्वासन देकर प्रशिक्षण से जोड़ा गया था। वे नियमित रूप से केंद्र पहुंचकर प्रशिक्षण ले रही थीं और उपस्थिति के नाम पर अंगूठा भी लगवाया जाता रहा। इसके बावजूद न तो उन्हें मानदेय मिला और न ही प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए गए।
शिकायत के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि बड़ी संख्या में महिलाओं के मुकाबले केंद्र पर सीमित संसाधन ही मौजूद हैं। महिलाओं का आरोप है कि उनके नाम पर सिलाई मशीनें और अन्य सामग्री स्वीकृत कराई गई, लेकिन उन्हें वितरित नहीं किया गया। साथ ही, रमजान माह के दौरान अवकाश के नाम पर केंद्र बंद रखकर सामग्री हड़पने का भी आरोप लगाया गया है।
मामले में केंद्र से जुड़े कर्मचारियों ने खुद को केवल प्रशिक्षक बताते हुए संचालन से संबंधित जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों के पास होने की बात कही। वहीं, संचालिका ने मीडिया के सामने कोई स्पष्ट बयान देने से इनकार कर दिया।
आक्रोशित महिलाओं ने तहसील पहुंचकर सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही, वादा की गई सामग्री और आर्थिक सहायता दिलाने की भी अपील की है
यह मामला अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पहली बार बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा इस तरह संगठित होकर विरोध दर्ज कराने को जागरूकता और अधिकारों के प्रति सजगता के रूप में देखा जा रहा है। अब प्रशासनिक कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।
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