विदिशा। चेक बाउंस से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण के लिए शनिवार को विदिशा जिले में विशेष लोक अदालत आयोजित की गई। इसमें आपसी सहमति से 45 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इन मामलों में कुल 1 करोड़ 15 लाख 77 हजार 887 रुपए की समझौता राशि तय हुई।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष शेख सलीम के मार्गदर्शन में आयोजित इस विशेष लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत लंबित और प्रीलिटिगेशन प्रकरणों को शामिल किया गया था।
प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला एवं तहसील स्तर पर कुल 9 खंडपीठों का गठन किया गया। इनके माध्यम से संबंधित पक्षकारों के बीच आपसी समझाइश कराई गई और सहमति के आधार पर मामलों का निराकरण किया गया।
लोक अदालत में न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, बैंक प्रतिनिधि और संबंधित पक्षकार मौजूद रहे। अधिकारियों के अनुसार, आपसी राजीनामे से मामलों का निराकरण होने पर पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलती है। इससे समय और धन की बचत के साथ न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है।




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