19 साल पुराने जमीन नामांतरण घोटाले में बड़ा फैसला:
उज्जैन। सरकारी पद का दुरुपयोग कर कृषि भूमि का नियम विरुद्ध नामांतरण कराने के करीब 19 साल पुराने दो मामलों में उज्जैन की विशेष अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े विशेष न्यायालय ने तत्कालीन तहसीलदार नित्यानंद पाण्डेय सहित तीन आरोपियों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों मामलों में कुल 1 लाख 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामले की शुरुआत वर्ष 2006-07 में हुई थी। लोकायुक्त जांच के अनुसार, उज्जैन जिले के ग्राम ताजपुर और बकानिया में कृषि भूमि के नामांतरण के दौरान निर्धारित राजस्व प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आरोप था कि वास्तविक भू-स्वामी नहीं होने के बावजूद मौखिक पट्टे पर खेती करने और लगान जमा करने के आधार पर दो व्यक्तियों के नाम जमीन दर्ज कर दी गई।
ताजपुर में 1.41 हेक्टेयर जमीन का मामला
पहला मामला ग्राम ताजपुर की सर्वे नंबर 1237 की 1.41 हेक्टेयर कृषि भूमि से जुड़ा है। इसका नामांतरण उमेश माली के नाम किया गया था। लोकायुक्त जांच में सामने आया कि तत्कालीन तहसीलदार ने नियमानुसार मद अ-46 के बजाय मद अ-6 में प्रकरण दर्ज किया। इसके बाद बिना तारीख वाले आवेदन और मौका निरीक्षण पंचनामे के आधार पर 21 सितंबर 2007 को नामांतरण मंजूर कर दिया गया।
इस प्रक्रिया से शासन को करीब 1 लाख 27 हजार 312 रुपये के स्टाम्प शुल्क की क्षति हुई।
बकानिया में 1.71 हेक्टेयर भूमि का नामांतरण
दूसरा मामला ग्राम बकानिया की सर्वे नंबर 664 की 1.71 हेक्टेयर कृषि भूमि का है। इसका नामांतरण पराग महाजन के नाम किया गया था। जांच में प्रकरण को निर्धारित मद अ-46 के स्थान पर मद अ-6 में दर्ज करने की बात सामने आई। आवेदन, आपत्ति संबंधी विज्ञप्ति और अन्य दस्तावेजों में तारीख तथा प्रकरण क्रमांक जैसी आवश्यक जानकारियां भी नहीं थीं।
इसके बावजूद 10 जुलाई 2007 को नामांतरण स्वीकृत कर दिया गया। इससे शासन को 69 हजार 6 रुपये के स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क की क्षति हुई।
2014 में दर्ज हुए थे लोकायुक्त के मामले
दोनों प्रकरणों में लोकायुक्त ने वर्ष 2014 में अपराध दर्ज किए थे। जनवरी 2021 में विशेष न्यायालय में चालान पेश किया गया। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद 13 नवंबर 2026 को अदालत ने फैसला सुनाते हुए तत्कालीन तहसीलदार नित्यानंद पाण्डेय, उमेश माली और पराग महाजन को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास से दंडित किया।
दोनों मामलों में लोकायुक्त संगठन की ओर से विशेष लोक अभियोजक बृजेश उपाध्याय ने पैरवी की।
इस फैसले ने राजस्व विभाग में भूमि नामांतरण की प्रक्रिया और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल फिर सामने ला दिया है।




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