बैंक के वैल्यूअर्स का होगा पुलिस वेरिफिकेशन, कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश
शुभम सोनी विदिशा। जिले के बैंकों में प्रॉपर्टी और गोल्ड लोन का मूल्यांकन करने वाले वैल्यूअर्स का अब पुलिस सत्यापन कराया जाएगा। कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) की बैठक में सभी बैंक प्रबंधकों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं। जिन बैंकों ने अभी तक अपने वैल्यूअर्स का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया है, उन्हें प्राथमिकता से यह प्रक्रिया पूरी करने और सभी वैल्यूअर्स की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है।
कलेक्ट्रेट के बेतवा सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने बैंकिंग योजनाओं की प्रगति और वित्तीय लक्ष्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैंक अधिकारियों को आगाह किया कि खाताधारकों के साथ किसी भी तरह की वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर स्कैम की स्थिति न बने, इसके लिए सतर्कता बरती जाए।
ऋण के लिए हितग्राहियों को बार-बार न लगवाएं चक्कर
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएमएफएमई, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना और पीएम स्वनिधि सहित विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि पात्र हितग्राहियों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। बैंक अधिकारी जरूरी दस्तावेजों की जानकारी एक ही बार में दें, ताकि आवेदकों को बार-बार बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। पात्रता पूरी होने पर ऋण स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
पीएम स्वनिधि योजना के तहत छोटे कारोबारियों को 15 हजार, 25 हजार और 50 हजार रुपए तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। कलेक्टर ने लंबित आवेदनों और भुगतान संबंधी मामलों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए, ताकि छोटे व्यापारी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें।
सहरिया परिवारों को योजनाओं में प्राथमिकता
बैठक में पीएम विश्वकर्मा योजना की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निरस्त आवेदनों की दोबारा जांच करने और पात्र पाए जाने वाले हितग्राहियों को योजना का लाभ देने के निर्देश दिए। इसके अलावा बकरी पालन की 10 प्लस 1 इकाई और मुर्गी पालन योजनाओं में सहरिया जनजाति के पात्र परिवारों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।
बीमा से लेकर पशुपालन योजनाओं की भी समीक्षा
बैठक में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पशुपालन क्रेडिट कार्ड, मछुआ किसान क्रेडिट कार्ड, डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने सभी पात्र नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे के दौरान युवाओं को स्वरोजगार, कौशल विकास और सरकारी ऋण योजनाओं की जानकारी दें, ताकि जागरूकता के अभाव में कोई पात्र व्यक्ति सरकारी सहायता से वंचित न रहे।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ सुरभि तिवारी, लीड बैंक अधिकारी बीएस बघेल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बैंक प्रतिनिधि मौजूद रहे।




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