सरसों भावांतर योजना की तिथि बढ़ी, अब 1 अप्रैल से होगा क्रियान्वयन पात्रता सुनिश्चित करने
राज्य स्तरीय समीक्षा में सामने आया कि कुछ जिलों में अपेक्षा से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। इससे पात्रता को लेकर संदेह की स्थिति बनी। इसी के चलते शासन ने सभी पंजीकृत किसानों का गहन सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं।
सत्यापन के दौरान डिजिटल क्रॉप सर्वे और भू-अभिलेखों की विस्तृत जांच की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र किसानों को ही मिले।
सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 31 मार्च तक हर हाल में सत्यापन कार्य पूरा किया जाए। साथ ही किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
इस निर्णय से न केवल अपात्र पंजीयन को रोका जा सकेगा, बल्कि कृषि योजनाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता भी बनी रहेगी।
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