राजभवन कहलाएगा अब ‘लोक भवन’
सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार को नाम परिवर्तन से जुड़ी तमाम औपचारिकताएं पूरी कर दी गई थीं। इसके बाद शनिवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल से ‘लोक भवन’ में शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के साथ ही नए नाम की औपचारिक पुष्टि भी हो गई।
औपनिवेशिक नाम हटाने की पहल
यह कदम केंद्र सरकार के उस फैसले के तहत उठाया गया है, जिसमें राज्यों को अंग्रेजी शासन काल से जुड़े नामों को बदलने का सुझाव दिया गया था। पिछले वर्ष हुई राज्यपालों की बैठक में यह अनुशंसा की गई थी कि ‘राजभवन’ और ‘राज निवास’ जैसे नामों को बदलकर अधिक जन-सरोकार वाले नाम अपनाए जाएं।
इसके बाद MHA ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी करते हुए क्रमशः ‘लोक भवन’ और ‘लोक निवास’ नाम उपयोग में लाने को कहा था।
कई राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश भी शामिल
मध्य प्रदेश अब उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है, जहां यह बदलाव लागू किया जा चुका है। इससे पहले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, उत्तराखंड, ओडिशा, गुजरात और त्रिपुरा जैसे राज्य अपने राजभवनों का नाम ‘लोक भवन’ कर चुके हैं। वहीं लद्दाख में ‘राज निवास’ को ‘लोक निवास’ नाम दिया गया है।
सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह बदलाव देश में उपनिवेशवाद की शेष प्रतीकों को हटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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