ग्यारसपुर में पंचायतों का कामकाज प्रभावित, ग्रामीण परेशान
विदिशा,ग्यारसपुर। जनपद पंचायत ग्यारसपुर अंतर्गत सहायक सचिवों और रोजगार सहायकों के हुए तबादले को दो माह बीत जाने के बाद भी दो सहायक सचिवों द्वारा नई जगह कार्यभार न संभालने से पंचायतों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों और हितग्राहियों को जरूरी कार्यों में अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ रहा है।
जानकारी के अनुसार, जिला पंचायत सीईओ द्वारा दो महीने पहले जनपद के 14 सहायक सचिवों और रोजगार सहायकों का स्थानांतरण आदेश जारी किया गया था। इनमें से 12 कर्मचारियों ने नई पदस्थापना स्थल पर ज्वॉइन कर कार्य संभाल लिया, लेकिन दो सहायक सचिव अब तक न तो रिलीव हुए हैं और न ही लटेरी जनपद की पंचायतों में पदस्थापना स्थल पर पहुंच पाए हैं।
ग्राम पंचायत मडिया दरोई से कोलूआ पठार विधिवत स्थानांतरित किए गए सहायक सचिव प्रबल सिसोदिया और ग्राम पंचायत नोरजा से चमर उमरिया भेजे गए भूपेंद्र कुर्मी लगातार रिलीव न होने के कारण नई पंचायतों में कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके हैं। आदेश जारी होने के इतने लंबे समय बाद भी कार्रवाई न होने से विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
इस संबंध में जनपद पंचायत ग्यारसपुर प्रशासन का कहना है कि संबंधित दोनों सहायक सचिवों ने अपने तबादले को लेकर जिला पंचायत सीईओ के पास पुनर्विचार आवेदन प्रस्तुत किया है। इस मामले में अब वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जैसे ही उच्च अधिकारी की ओर से अंतिम निर्णय प्राप्त होगा, दोनों कर्मचारियों को तुरंत रिलीव कर नई पदस्थापना स्थल पर भेज दिया जाएगा।
इधर, यह भी सामने आया है कि कुछ सहायक सचिव नई पदस्थापना पर ज्वॉइन कर लेने के बावजूद नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो रहे हैं और अपनी पुरानी पंचायतों में ही कार्य करते पाए जा रहे हैं। इससे विकास कार्यों में देरी के साथ भुगतान संबंधी कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। लंबे समय से प्रतीक्षारत ग्रामीणों में असंतोष बढ़ रहा है।
ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यदि स्थानांतरण आदेशों का पालन ही न हो तो तबादले का उद्देश्य विफल हो जाता है। उन्होंने मांग की है कि लंबित रिलीविंग प्रक्रिया तुरंत पूर्ण कराई जाए और ज्वॉइनिंग के बाद गैरहाजिर रहने वाले कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि पंचायतों का प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके।




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