बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राही सूची प्रदर्शित करने, ग्राम पंचायतों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने और वर्ग विशेष हेतु संचालित योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुँचाने के निर्देश दिए गए।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत संदिग्ध हितग्राहियों की जांच, किसान सम्मान निधि, लाड़ली लक्ष्मी योजना पंजीयन व्यवस्था, खुले ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा और पेयजल योजनाओं की अद्यतन स्थिति पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि ग्रामीणजन को योजनाओं की प्रक्रिया से नहीं बल्कि उनके घर तक पानी पहुँचने से मतलब है, अतः विभाग अपनी जिम्मेदारी प्राथमिकता से निभाए।
बैठक में रबी उपार्जन की तैयारी, खाद-बीज की उपलब्धता, केसीसी वितरण, आयुष्मान कार्ड लक्ष्य, रोजगार मेला, पौधरोपण, भू-अर्जन, पीएम जनमन व धरती आबा योजना और लंबित पेंशन प्रकरणों की समीक्षा भी की गई।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर सहित जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। खंड स्तरीय अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया गया।
📰 जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश
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