कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि शासन की मंशा है कि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो, इसलिए किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो।
डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी श्री संतोष बिटौलिया ने बताया कि जिले में विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त लंबित आवेदनों की जानकारी संबंधित विभागों को उपलब्ध करा दी गई है। जिले में सीएम हाउस की सी और डी स्तर की मॉनिटरिंग के 179, प्रभारी मंत्री कार्यालय के 32, सांसद कार्यालय से 48, विधायक कार्यालयों से 17 तथा जनसुनवाई कार्यक्रम से जुड़े 1206 आवेदन अब भी लंबित हैं।
कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन सभी आवेदनों का शीघ्रतिशीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि जिले की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बनी रहे तथा जिला किसी भी प्रकार से पिछड़ न जाए।




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