खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा जारी निर्देशों के तहत कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशन में जिलेभर में ई-केवाईसी शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों की निगरानी क्षेत्रीय एसडीएम, तहसीलदार एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी कर रहे हैं। पात्र हितग्राहियों को निकटतम शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर जाकर पीओएस मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है।
यह भी उल्लेखनीय है कि बिना ई-केवाईसी कराए हितग्राहियों को 16 मई 2025 से खाद्यान्न प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार द्वारा अनुदान भुगतान पर रोक संभावित है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सभी पात्र हितग्राहियों से समय पर ई-केवाईसी कराने की अपील की गई है।
यदि किसी हितग्राही को ई-केवाईसी कराने में कठिनाई हो रही हो, तो वे क्षेत्रीय एसडीएम, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक या वार्ड प्रभारी से संपर्क कर सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, यदि किसी सदस्य का विवाह हो चुका है, मृत्यु हो गई है या वह स्थाई रूप से पलायन कर गया है, तो ऐसे सदस्यों का नाम राशन पात्रता पर्ची से विलोपित कराना भी आवश्यक है।
जिला प्रशासन ने सभी पात्र हितग्राहियों से अनुरोध किया है कि वे ई-केवाईसी की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करें और संबंधित राशन दुकान विक्रेता का सहयोग करें ताकि कोई भी हितग्राही खाद्यान्न से वंचित न रहे।
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