विदिशा। कलेक्ट्रेट के बेतवा सभा कक्ष में कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता की अध्यक्षता में आज राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में ईकेवाईसी, अवैध कॉलोनियों की निगरानी, राजस्व वसूली, भूमि आवंटन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर गहन समीक्षा की गई।
ईकेवाईसी में कोताही बर्दाश्त नहीं
कलेक्टर श्री गुप्ता ने उचित मूल्य दुकानों से लाभ ले रहे शेष हितग्राहियों और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लाभान्वित किसानों की ईकेवाईसी कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन सेल्समैन का डाटा शून्य है, उनके साथ बैठक कर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएं। कार्य में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
अवैध कॉलोनियों पर सख्ती
श्री गुप्ता ने स्पष्ट कहा कि जिले में कहीं भी अवैध कॉलोनी विकसित न होने पाए, इसकी निगरानी एसडीएम सुनिश्चित करें। शासन का उद्देश्य है कि नागरिकों को नियोजित और सुविधायुक्त कॉलोनियों में आवास मिले।
राजस्व वसूली एवं भूमि आवंटन की समीक्षा
कलेक्टर ने राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा करते हुए बड़े बकायेदारों, मैरिज गार्डनों और औद्योगिक इकाइयों से डायवर्सन शुल्क की वसूली के निर्देश दिए। साथ ही, स्कूल और आंगनबाड़ी भवनों के लिए किए जा रहे भूमि आवंटन में ग्रामीणों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया।
प्रमुख बिंदुओं की समीक्षा
बैठक में नामांतरण, सीमांकन, स्वामित्व योजना, फार्मर रजिस्ट्री, आरओआर-खसरा ईकेवाईसी, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, भू-अर्जन प्रकरण, सिंचाई परियोजनाएं आदि विषयों की भी समीक्षा की गई।
अधिकारियों ने दिए आवश्यक निर्देश
अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर ने पीएम किसान योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की ईकेवाईसी शीघ्र पूर्ण कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अपात्र पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
उपस्थित अधिकारी
बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री ओपी सनोडिया, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मोहिनी शर्मा एवं श्रीमती शशि मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर श्री संतोष बिटोलिया, एसडीएम श्री क्षितिज शर्मा सहित जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।




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