दी शपथ न्यूज़ विदिशा । जिला प्रशासन ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारी यदि अपने दायित्वों का सही निर्वहन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई तय है। ग्यारसपुर के सीडीपीओ अरुण कांत प्रजापति को गलत जानकारी देकर कलेक्टर को भ्रमित करना भारी पड़ गया। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक के दौरान कलेक्टर रौशन सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीडीपीओ के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी किए हैं। साथ ही उनके वार्षिक गोपनीय चरित्रावली (एपीआर) में इस लापरवाही का उल्लेख करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।
सभी डिलीवरी अस्पताल में हो – घर पर नहीं
बैठक के दौरान कलेक्टर सिंह ने मातृ-शिशु स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिया कि जिले में एक भी प्रसव घर पर नहीं होना चाहिए। सभी डिलीवरी केवल स्वीकृत प्रसव केंद्रों पर ही हों, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रसव केंद्रों की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जाए ताकि कोई भी महिला या परिजन अस्पताल में असुविधा का अनुभव न करें।
कलेक्टर सिंह ने जिले के समस्त स्वास्थ्य केंद्रों – जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सिविल अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ समय पर उपस्थित रहें और मरीजों के साथ-साथ उनके परिजनों से भी सम्मानपूर्वक व्यवहार करें।
कलेक्टर ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को विशेष प्रयास करने होंगे। हितग्राहियों को किसी भी योजना से वंचित न रखा जाए।
निष्कर्ष
यह कार्यवाही प्रशासन की पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। विदिशा जिले में एक सकारात्मक प्रशासनिक संस्कृति स्थापित करने की दिशा में यह कदम सराहनीय है, जो अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है – लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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