भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्यप्रदेश के राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में कई अहम निर्णय लिए और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नरवाई जलाने वालों को मुख्यमंत्री
किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही ऐसे किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर उपार्जित नहीं की जाएगी। यह निर्णय प्रदेश में वायु और मृदा प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। यह नीति 1 मई से लागू की जाएगी।
डॉ. यादव ने यह भी निर्देश दिए कि शासकीय भूमि, कुएं, बावड़ियां और गांवों के सार्वजनिक रास्तों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए सघन अभियान चलाया जाए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आम नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी निर्णयों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर त्वरित कार्रवाई की जाए।
यह निर्णय प्रदेश की स्थायी और समावेशी विकास नीति की दिशा में एक और ठोस कदम माने जा रहे हैं।
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