अब कहीं भी मेंटिनेंस के नाम पर घंटो कटौती नहीं होगी । यदि जरूरी होने पर कटौती की नौवत आती है तो उसकी विधिवत अनुमति लेनी होगी और सूचना भी देनी होगी । प्रदेश में मेंटेनेंस के नाम पर हो रही ताबड़तोड़ कटौती का मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा था । जनप्रतिनिधियों ने भी कटौती को लेकर आपत्ती दर्ज कराई थी । इसके बाद प्रमुख सचिव ने सभी कंपनियों को मेंटेनेंस के नाम पर कटौती नहीं करने के निर्देश जारी कर दिए हैं । प्रमुख सचिव संजय दुबे ने बताया कि मेंटेनेंस का काम 31 मई तक पूरा हो चुका है । इसलिए अब कहीं भी मेंटेनेंस के नाम पर बिजली कटौती नहीं की जाएगी ।
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