कई अफसरों पर लंबित अभियोजन स्वीकृति पर लग सकती है मुहर 23 मई को बैठक में होगी समीक्षा क्यों हुई देरी ?
भोपाल । मध्यप्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की कुंडली बनाई जा रही है । इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है । पूरे प्रदेश भर से ऐसे शासकीय सेवकों की जानकारी एकत्र कर अब यह पोर्टल पर दर्ज की जा रही हैं । ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की कुंडली 23 मई को मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के समक्ष रखी जाएगी । सभी विभागों से कहा गया है कि वे अपने - अपने यहां लंबित अभियोजन स्वीकृति के मामलों का विवरण इस पोर्टल पर आवश्यक रूप से दर्ज करें । मुख्यमंत्री इस पोर्टल पर आए विवरण के आधार पर अभियोजन स्वीकृति के लंबित मामलों की समीक्षा कर निर्णय लेंगे । प्रदेश में लोकायुक्त एवं ईओडब्ल्यू में सालों से अभियोजन स्वीकृति के मामले विभागों में लंबित हुए हैं । इससे राज्य सरकार की छवि भी खराब हो रही हैं । क्योंकि विभाग निर्धारित समयवाधि में इन पर कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं । अर्थात न ही अभियोजन की स्वीकृति दे रहे हैं और न ही उससे इंकार कर रहे हैं । यह चुनावी साल हैं , इसलिए मुख्यमंत्री कोई आरोप नहीं झेलना चाहते हैं , और भ्रष्टाचार के प्रकरणों में अपनी जीरो टालरेंस की नीति को फालो करना चाहते हैं ।
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