विदिशा। जिले में राजस्व संबंधी लंबित मामलों और सरकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने अधिकारियों की बैठक लेकर व्यापक समीक्षा की। कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिकताओं से जुड़े कार्य तय समय-सीमा में पूरे किए जाएं। अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
100 दिन से अधिक पुरानी शिकायतों पर विशेष नजर
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। 50, 100 और 300 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों की समीक्षा कर अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण जवाब दर्ज कराने को कहा। जनसुनवाई, सीएम मॉनिट और विभिन्न आयोगों से प्राप्त शिकायतों का भी समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
पटवारियों की रिपोर्ट में देरी पर होगी कार्रवाई
साइबर तहसील के तहत नामांतरण और बंटवारे के मामलों में पटवारी रिपोर्ट, तामीली और प्रतिवेदन में हो रही देरी पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लापरवाही करने वाले पटवारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सीमांकन के बाद किसानों को विधिवत कब्जा दिलाने और न्यायालयीन आदेशों का राजस्व रिकॉर्ड में समय पर अमल कराने को भी कहा।
मंडियों के तौल कांटों का होगा सत्यापन
कृषि उपज मंडियों में स्थापित तौल कांटों और अन्य कांटों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं। सत्यापित कांटों की सूची संबंधित एसडीएम को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा भू-राजस्व, डायवर्सन और अन्य मदों की तहसीलवार वसूली की समीक्षा कर बकाया राशि वसूलने पर जोर दिया गया।
सरकारी जमीनों से हटेगा अतिक्रमण
शासकीय भूमि, तालाबों और नहरों पर हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की समीक्षा की गई। अवैध खनन, खनिज परिवहन और अवैध बोरवेल के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया। सड़क निर्माण के आसपास ठेकेदारों द्वारा अवैध उत्खनन कर गड्ढे किए जाने पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
बीपीएल कार्ड और राशन दुकानों का भी हिसाब मांगा
कलेक्टर ने एक अप्रैल 2024 से जारी और निरस्त किए गए बीपीएल कार्डों की जानकारी मांगी। संबल योजना के हितग्राहियों के पंजीयन और निरस्तीकरण के साथ उचित मूल्य दुकानों के आवंटन, संलग्नीकरण और खाद्यान्न वितरण से जुड़े विषयों की भी समीक्षा की गई।
स्वास्थ्य सेवाओं और सड़क सुरक्षा पर निर्देश
बैठक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की जन आरोग्य समितियों की नियमित बैठकें कराने, चिकित्सकों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था रखने और 108 एंबुलेंस चालकों का पुलिस सत्यापन कराने को कहा गया।
वहीं यात्री वाहनों में क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने, प्रेशर हॉर्न, बंद इमरजेंसी गेट और फायर सेफ्टी उपकरणों की कमी पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ई-रिक्शा के संचालन के लिए रूट चार्ट और पार्किंग स्थल निर्धारित करने को भी कहा गया।
सड़कों के गड्ढों की फोटो सहित मांगी रिपोर्ट
एमपीआरडीसी की सड़कों पर गड्ढों और आवश्यक स्थानों पर साइन बोर्ड नहीं होने के मामलों में एसडीएम से फोटोग्राफ सहित प्रतिवेदन मांगा गया है। इसके साथ ही शासकीय कार्यालयों, आवासीय परिसरों और सांदीपनि विद्यालयों में पौधरोपण कराने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में अपर कलेक्टर मीना मेसराम, संयुक्त कलेक्टर, सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में तय किए गए प्रत्येक बिंदु पर गंभीरता से कार्रवाई करें, ताकि आम नागरिकों और किसानों को राजस्व सेवाओं का लाभ समय पर मिल सके।
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