100 दिन से ज्यादा लंबित शिकायतों पर मुख्य सचिव ने जताई नाराजगी, बिना जवाब शिकायत आगे बढ़ाने वाले एल-1 अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश
रीवा। सीएम हेल्पलाइन की 100 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों के निराकरण को लेकर मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टरों के साथ समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित किया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का केवल औपचारिक जवाब देकर उन्हें अगले स्तर पर भेजने की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे एल-1 अधिकारी, जो बिना जवाब दिए शिकायतों को एल-2 स्तर पर आगे बढ़ाते हैं, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए।
100 दिन से अधिक पुरानी शिकायतों पर नाराजगी
समीक्षा के दौरान सामने आया कि रीवा जिले में 100 दिन से अधिक समय से 4,755 शिकायतें लंबित हैं। इस पर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताते हुए कहा कि फील्ड में काम करने वाले अधिकारियों और अमले को शिकायतों के निराकरण के प्रति गंभीरता दिखानी होगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लंबित शिकायतों का समाधान करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि एल-1 अधिकारी प्रत्येक शिकायत का परीक्षण कर समाधानकारक जवाब प्रस्तुत करें। यदि शिकायत बंद किए जाने योग्य है तो उसे प्राथमिकता से फोर्स क्लोज किया जाए।
इन विभागों की शिकायतें सबसे ज्यादा लंबित
मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन पर महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व और जनजातीय कार्य विभाग से संबंधित शिकायतें बड़ी संख्या में लंबित हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगवाए जाएं और शिकायत को केवल कार्यक्षेत्र से बाहर बताकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश न की जाए।
एक महीने में शिकायतों के पैटर्न की होगी समीक्षा
सभी कलेक्टरों को अगले एक महीने में यह समीक्षा करने के निर्देश दिए गए कि उनके जिले में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें सबसे ज्यादा किस विषय और किस क्षेत्र से आ रही हैं। जिन क्षेत्रों और विषयों से अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहां विशेष फोकस कर समस्याओं का निराकरण कराया जाए।
रीवा में भू-अर्जन और पुलिस शिकायतों पर विशेष निर्देश
रीवा जिले की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को भू-अर्जन के मुआवजे से संबंधित सभी लंबित प्रकरणों का एक सप्ताह में निराकरण करने के निर्देश दिए।
वहीं पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों को लेकर पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह को निर्देशित किया गया कि पक्षकारों पर समझौते या राजीनामे के लिए दबाव बनाने जैसी शिकायतों का तत्काल प्रभावी और संतुष्टिपूर्वक निराकरण किया जाए।
रीवा जिले में 100 दिन से अधिक लंबित शिकायतों में महिला एवं बाल विकास विभाग की 656, गृह विभाग की 292 और राजस्व विभाग की 264 शिकायतें शामिल हैं। इनमें मातृ वंदना योजना, आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी, समझौते के लिए दबाव, एफआईआर दर्ज नहीं करने या सही धाराओं में दर्ज नहीं करने तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पंजीयन एवं राशि भुगतान से संबंधित शिकायतें प्रमुख हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान रीवा संभाग के कमिश्नर शीलेंद्र सिंह, डीआईजी हेमंत चौहान, संयुक्त आयुक्त वीरेंद्र पटेल, उपायुक्त राजस्व एलएल अहिरवार, कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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