प्रशासन के अनुसार फल एवं सब्जी विक्रेता, फेरीवाले, किराना, कपड़ा, घरेलू उपयोग की सामग्री बेचने वाले, हस्तशिल्प से जुड़े कारोबारी सहित अन्य लघु व्यवसायियों का पंजीयन किया जाएगा। इसके बाद बैंकवार सूची तैयार कर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण स्वीकृत कराने की प्रक्रिया शुरू होगी।
योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार 50 हजार रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का बैंक ऋण मिल सकेगा। इस राशि का उपयोग नया व्यवसाय शुरू करने या पहले से संचालित व्यवसाय के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए किया जा सकेगा।
कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले का कोई भी पात्र व्यवसायी योजना के लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए बैंकों, नगर निकायों, जनपद पंचायतों और संबंधित विभागों के सहयोग से शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में आवेदन भरवाने, आवश्यक दस्तावेज पूरे कराने और समयबद्ध तरीके से ऋण स्वीकृत कराने की व्यवस्था की जाएगी।
कलेक्टर ने कहा कि छोटे व्यवसायी स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी हैं। उन्हें आसान वित्तीय सहायता मिलने से न केवल उनके कारोबार का विस्तार होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और जिले की आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। प्रशासन का मानना है कि यह पहल आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करने के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के छोटे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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