बैठक में कलेक्टर श्री गुप्ता ने जिले में कुपोषण समाप्त करने की दिशा में किए जा रहे नवाचारों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि जिले के चिन्हित 1449 सेम (मध्यम कुपोषित) बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। क्यूआर कोड के माध्यम से कोई भी व्यक्ति या अधिकारी इन बच्चों को गोद लेकर तीन माह तक पोषण संजीवनी किट उपलब्ध करा सकता है, जिसकी मासिक लागत एक हजार रुपये है।
कलेक्टर ने स्वयं एक बच्चे को गोद लेकर इस पहल की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि बच्चों के आयु के अनुसार ऊंचाई और वजन के आधार पर 'सेम' व 'मेम' प्रकार के कुपोषण की पहचान की जाती है। विशेष पोषण किट महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदाय खाद्य सामग्री के अतिरिक्त दी जाएगी। साथ ही एनआरसी में भर्ती बच्चों को बेहतर सुविधा, खिलौने और पालकों को योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में सख्ती:
बैठक में सीएम हेल्पलाइन के तहत लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को सतर्क करते हुए कहा कि विदिशा की ग्रेडिंग प्रदेश में नौवें स्थान पर आ गई है। इसे सुधारने के लिए सभी विभाग 20 तारीख तक लंबित आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें ताकि जिला टॉप फाइव में बना रहे।
आयोगों से प्राप्त पत्रों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश:
कलेक्टर ने कहा कि आयोगों, जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों का समयसीमा में सटीक उत्तर सहित जवाब भेजा जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में लापरवाही बरतने पर संबंधितों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
फाइन और अनुशंसा की चेतावनी:
अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर ने कहा कि यदि आगामी ग्रेडिंग में विदिशा पिछड़ता है तो संबंधित विभागों पर फाइन लगाया जाएगा एवं वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध अनुशंसा की जाएगी।
बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि सभी अधिकारी अधीनस्थों के भरोसे न रहकर स्वयं आवेदनों की निगरानी करें। जनहित के कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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