इसको लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने सख्त आदेश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी गैर-मुस्लिम बच्चे को धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो इसके लिए संबंधित संस्था पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि
गैर-मुस्लिम बच्चों को मज़हबी तालीम देना गैर-कानूनी है। किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि के लिए अब अभिभावक की लिखित मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है। इस आदेश में संविधान की धारा 28 (3) का भी हवाला दिया गया है, जो धार्मिक शिक्षा से संबंधित है। सरकार को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि प्रदेश के मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चों को भी धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए बाल आयोग ने भी इस पर चिंता जताई थी।
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