राजस्व कार्यों की गहन समीक्षा
सभी एसडीएम अपने स्तर पर हरेक विभागों के कार्यों में कसावट लाएं
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कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने आज राजस्व अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा बैठक में उन सब को विभिन्न क्षेत्रों में विशेष ध्यान देकर समय सीमा में कार्य कराने के निर्देश दिए हैं।
नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में आयोजित इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट, अपर कलेक्टर श्री अनिल डामोर, सहायक कलेक्टर सुश्री अर्चना कुमारी समेत समस्त एसडीएम मौजूद रहे वहीं अन्य खंड स्तरीय अधिकारी व्हीसी के माध्यम से जुड़े हुए थे।
कलेक्टर श्री भार्गव ने राजस्व अधिकारियों से कहा कि कार्यक्षेत्रों में जो अतिक्रमण से भूमि विमुक्त कराई गई हे उस पर पुनः अतिक्रमण ना हो का विशेष ध्यान देंगे। जिस विभाग की भूमि विमुक्त कराई गई है उस विभाग के अधिकारियों का यह नैतिक दायित्व है कि विमुक्त कराई गई भूमि पर सुरक्षात्मक उपायोग का क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर श्री भार्गव ने समस्त एसडीएम को निर्देश दिए है कि अनुविभाग स्तर पर खण्ड स्तरीय अमले में कसावट लाएं। बिना उनकी अनुमति के कोई भी मुख्यालय ना छोडे़ विषम परिस्थतियों में अनुमति के उपरांत ही मुख्यालय छोडने की अनुमति दें। कलेक्टर श्री भार्गव ने खण्ड स्तरीय अमले में कसावट लाने के लिए औचक निरीक्षण कोताही बरतने वालो पर सख्त कार्यवाही करने की समझाईंश देते हुए कहा कि समय सीमा में कार्यो का संपादन हो का विशेष ध्यान रखा जाए। खासकर उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के तहत लंबित आवेदनों के संदर्भ में कहा कि ऐेेसे मुद्दे जिनका निराकरण अनुविभाग स्तर पर संभव है और वे बिना अटैड किए एल-टू स्तर पर पहुंच जाते है तो ऐसे एल-वन अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही के प्रस्ताव प्रेषित करें।
कलेक्टर श्री भार्गव ने राजस्व वसूली के पत्रको पर समीक्षा करते हुए कहा कि गतवर्ष की तुलना में राजस्व वसूली संबंधी कार्य प्रभावित ना हो का विशेष ध्यान रखें। शेष वसूली राशि का समय सीमा में वसूली करें ताकि राजस्व वसूली के मामले में विदिशा जिला प्रदेश स्तर पर पिछड ना पाए। उन्होंने राजस्व न्यायालयो में लंबित कंडिकाओं के संबंध में कहा कि समय सीमा में निराकृत करें ताकि निरीक्षण के दौरान कार्यालयीन रिकार्ड अपडेट रहें इसी प्रकार उन्होंने राजस्व प्रकरणों के संबंध में भी दिशा निर्देश दिए है।
कलेक्टर श्री भार्गव ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। जिसमें नामांतरण विवादित, अविवादित व न्यायालयवार सीमांकन इसी प्रकार बंटवारा विवादित, अविवादित के अलावा समय सीमा बाहर एलएसजी प्रकरणो, भू-माफिआ से मुक्त कराई भूमि का उपयोग, लोक परीसंपत्ति के अलावा अनुविभागवार संपादित किए जा रहे निर्माण कार्य, तथा नवीन निर्माण कार्यो के लिए भूमि आवंटन, राहत राशि का वितरण, मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना के तहत धारणाधिकार, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना, स्वामित्व योजना, पीएम किसान के ईकेवायसी, आधार बैंक खाता, एनपीसीआई लिंकिग, कृषि संगणना 2021-22, मौसम खरीफ 2023 गिरदावरी प्रारंभिक जानकारी, नक्शा शुद्धिकरण पखवाडा, मुख्यमंत्री किसान कल्याण की प्रगति, आपसी सहमति के आधार पर भू-अर्जन, राष्ट्रीय राजमार्ग के गतिशील प्रकरणो की स्थिति, सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी, जल शिकायत शाखा में सीएस, सीएम मानिट से संबंधित कोई प्रकरण लंबित नहीं है कि जानकारियां, माफिया के विरूद्व की गई कार्यवाही, शासकीय भूमि से संबंधित विभिन्न न्यायालयों मंे विचाराधीन प्रकरणो की समीक्षा, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना इत्यादि से संबंधित क्रियान्वित कार्यो की समीक्षा की गई।
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