जीएडी ने विभागों की छानबीन समितियों से मांगे प्रस्ताव हटाए जाएंगे नौकरी के लिए अयोग्य हुए अधिकारी
टीप के साथ प्रस्ताव भेजने को कहा है ।
अधिकारिक सूत्रों के अनुसार , राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से ऐसे अपात्र अधिकारियों की जानकारी तलब की है । इनके सर्विस रिकॉर्ड का परीक्षण कर प्रतिवेदन तैयार कर विभाग सरकार को सौंपेगा । इसके लिए जीएडी ने सभी विभाग प्रमुखों को छानबीन समिति की बैठक कर छानबीन समिति अधिकारियों - कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का परीक्षण करती है । इसमें यह देखा जाता है कि सेवाकाल कैसा रहा है ।
पहले भी हटाए जा चुके हैं कहीं आईएएस आईपीएस अधिकारी
पहले भी हटाए गए ये अधिकारी पूर्व में आइएएस अधिकारी एमके सिंह , आइपीएस अधिकारी डा . मयंक जैन , आइएफ एस अधिकारी देवेश कोहली को अनिवार्य सेवानिवृत्ति इसी आधार पर दी जा चुकी है । डा . मयंक जैन ने इस निर्णय के विरुद्ध प्रशासनिक अधिकरण में अपील की है , जो विचाराधीन है । जबकि जिला खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा चुकी है । बताया जाता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी विभाग प्रमुखों को इस बारे में दिशा निर्देश दिए थे ।





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