विदिशा। जिले में तेंदूपत्ता संग्रहण ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार और अतिरिक्त आय का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। वर्ष 2026 में जिला वनोपज सहकारी यूनियन के अंतर्गत 29,293 संग्राहकों ने तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में भाग लिया। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष संग्राहकों को कुल 14.09 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2024 के स्वीकृत बोनस के रूप में 15,809 संग्राहकों के लिए 10.47 लाख रुपये से अधिक की राशि मंजूर की गई है।
जिले में तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य 13 प्राथमिक वनोपज समितियों के माध्यम से कराया गया। वर्ष 2026 के लिए 37,130 मानक बोरा संग्रहण का लक्ष्य रखा गया था, जिसके मुकाबले 35,205 मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहित किया गया। इस तरह निर्धारित लक्ष्य का लगभग 94.8 प्रतिशत संग्रहण हुआ। बिक्री की स्थिति में 12 समितियां विक्रित और एक समिति अविक्रित दर्ज की गई।
लटेरी समिति के संग्राहकों को सबसे अधिक बोनस
तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024 के बोनस वितरण की प्रक्रिया भी जारी है। स्वीकृत राशि पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा रही है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कुल 15,809 संग्राहकों के लिए 10,46,738.27 रुपये का बोनस स्वीकृत हुआ है।
बोनस वितरण में लटेरी समिति सबसे आगे है। यहां 6,185 संग्राहकों के लिए 6,03,102.98 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा पुरा समिति के 1,912 संग्राहकों के लिए 1,95,064.58 रुपये, हैदरगढ़ के 2,352 संग्राहकों के लिए 1,17,283.85 रुपये, ग्यारसपुर के 2,868 संग्राहकों के लिए 68,370.12 रुपये तथा मुरवास के 2,492 संग्राहकों के लिए 62,916.74 रुपये का बोनस मंजूर किया गया है।
शमशाबाद और वर्धा में लक्ष्य से अधिक संग्रहण
संग्रहण के मामले में शमशाबाद और वर्धा समितियों ने भी निर्धारित लक्ष्य से अधिक तेंदूपत्ता संग्रहित किया। शमशाबाद समिति के 22 फड़ों में 2,540 मानक बोरा का लक्ष्य था, जिसके मुकाबले 2,631 मानक बोरा संग्रहण हुआ। इससे जुड़े 1,950 संग्राहकों को 1 करोड़ 5 लाख 24 हजार रुपये का भुगतान किया गया।
इसी तरह वर्धा समिति के 22 फड़ों में 2,180 मानक बोरा के लक्ष्य के विरुद्ध 2,204 मानक बोरा संग्रहित किया गया। समिति के 2,594 संग्राहकों को 88 लाख 16 हजार रुपये का भुगतान किया गया।
जिले में तेंदूपत्ता संग्रहण से मिलने वाला पारिश्रमिक और बोनस ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहारा बन रहा है। हालांकि, संग्राहकों को इसका पूरा लाभ समय पर मिले, इसके लिए भुगतान और बोनस वितरण की प्रक्रिया पर लगातार निगरानी जरूरी है। स्रोत: जिला वनोपज सहकारी यूनियन, विदिशा के उपलब्ध आंकड़े।
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