सीएम शिवराज का एक और बड़ा फैसला किसानों का इसका बड़ा लाभ सहकारिकता विभाग ने जारी किए ये आदेश,

MP Farmers News : सीएम शिवराज ने प्रदेश के किसानों के हित में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया है।  सीएम शिवराज के निर्देशानुसार सहकारिता विभाग ने बैंकों से कहा है कि जिस दिन उपार्जन की राशि बैंक के खाते में प्राप्त होती है, उसी दिन संबंधित किसान के खाते में जमा की हुई मानी जाएगी। इस पर बैंक कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लगा सकेगी। किसानों को सभी योजनाओं का लाभ बैंक में राशि प्राप्त होने की तिथि से प्राप्त हुआ माना जाएगा।  अब इसको लेकर सीएम शिवराज के निर्देश के बाद सहकारिता विभाग ने इस आशय के आदेश जारी कर दिये हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि मध्यप्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होता है और ऐसे तो किसानों के लिए देश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यह आदेश जारी किए है  राज्य मंत्रि-परिषद की पिछली बैठक में यह मुद्दा भी उठाया गया था कि बैंक खातों में पैसा आने के पश्चात भी समय पर किसानों के खातों में जमा नहीं होता है। इस कारण किसानों को अतिरिक्त ब्याज आने की और डिफाल्टर हो जाने की संभावना रहती है। इस पर मुख्यमंत्री  चौहान द्वारा इस संबंध में सहकारिता विभाग को शीघ्र कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था।

मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाये 


दरअसल, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को निर्देश देते हुए कहा था कि प्रदेश के डिफाल्टर किसानों के लिये लागू की गई मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाये। किसानों को योजना का लाभ मिलने में विलम्ब न हो। कृषकों के समर्थन मूल्य पर विक्रय के बाद जिस दिनांक को कृषक की लिंकिंग राशि बैंक के समिति खाते में प्राप्त होती है, उस राशि को उसी दिन कृषक के ऋण खाते में समायोजित की जाना सुनिश्चित की जाये। ऐसा किये जाने से किसान पर ब्याज अधिभारित नहीं होगा।

सख्ती से हो निर्देश का पालन यह सुनिश्चित किया जाए सीएम शिवराज

मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना की शुरुआत करते हैं किसान को सभी योजनाओं का लाभ बैंक में राशि प्राप्त होने के दिनांक से यथावत मिलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंशानुरूप मप्र राज्य सहकारी बैंक मर्यादित द्वारा इस आशय के निर्देश भी जारी कर दिये गये हैं। प्रदेश के सभी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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