कांग्रेस सरकार में नियुक्त वकील संभाल रहे वर्तमान सरकार की बागडोर 3 साल में विधिक सलाहकार नियुक्त नहीं कर पाई सरकार
1 साल के लिए हुई थी नियुक्त लेकिन निकाल दिए पूरे 3 साल
बता दें कि कांग्रेस सरकार में सरकारी वकीलों की नियुक्ति 1 जनवरी 2020 को एक साल के लिए की गई थी । समय सीमा खत्म हो गई । इसके बाद भी सरकार अपने पक्ष के वकीलों और अन्य नेताओं की निगम - मंडलों में नियुक्ति नहीं कर पाई है , जिससे उनमें नाराजगी पनप रही है । अपेक्स बैंक और मंडी बोर्ड जैसी संस्थाओं में विधिक • सलाहकार नियुक्त नहीं हो पाए हैं । यही स्थिति प्रदेश में अधिकांश जिलों की है । मुख्यमंत्री के गृह जिले सीहोर में 2018 के पहले तक अनिल पारे लोक अभियोजक थे , उन्हें कांग्रेस सरकार बनते ही हटा दिया गया था । उनकी जगह नई नियुक्ति शरद जोशी की हुई , जो अभी तक बने हुए हैं । इसी तरह आसिफ खान और शाहिना रईस अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर काम कर रही हैं । यहां भाजपा समर्थित वकीलों की नियुक्ति नहीं हुई है । अधिकतर नियुक्ति के मामले विधि विभाग से संबंधित हैं । संगठन नेताओं की इस बारे में गृह और विधि मंत्री नरोत्तम मिश्रा से चर्चा हुई है । दूसरे नंबर पर सहकारिता विभाग में नियुक्तियां होना है । मंडी बोर्ड में तो विधिक सलाहकार की नियुक्ति को लेकर महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने भी सरकार को पत्र लिखा है । सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का कहना है कि कुछ पैनल आए थे जिनमें नियुक्तियां की गई है । अपेक्स बैंक ऑटोनोमस बॉडी है , वहां भी प्रस्ताव आने पर नियुक्ति की जाएगी ।
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