शंकराचार्य प्रतिमा के लिए राशि आवंटन

 

मध्य प्रदेश में उद्योगों को जमीन देने के संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि उद्योगों को जमीन देने के संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

मध्य प्रदेश में आज यानी सोमवार को शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी दी।

दरअसल इस कैबिनेट बैठक में आज 6 माह में 6 बड़ी योजनाओं के लिए आभार जताया गया है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। इसके अलावा यह निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में 50 लाख से अधिक लोग लाभान्वित किए जाएंगे। यह फैसला किया गया है कि प्रत्येक दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

इसके साथ ही उद्योगों को जमीन देने के संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि उद्योगों को जमीन देने के संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। फर्नीचर क्लस्टर को बढ़ावा देने कैबिनेट का अनुमोदन हुआ है। ओमकारेश्वर में शंकराचार्य प्रतिमा के लिए राशि आवंटन की मंजूरी मिली है। कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी गई है।

खंडवा में ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की सबसे ऊंची मूर्ति लगाने की तैयारी हो रही है। ओंकारेश्वर में 11 साल के बाल स्वरूप की मूर्ति लगाई जाएगी। यह मूर्ति ओंकारेश्वर ज्योर्तिलिंग और नर्मदा की ओर रहेगी। 100 टन की यह मूर्ति 50 फीट ऊंचे भव्य और कलात्मक आधार पर खड़ी होगी। जो प्रतिमा लगाई जा रही है, उसकी लागत 158 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी। इसे बढ़ाकर 198.25 करोड़ रुपये किया गया है। 

वहीं बैठक से पहले 22 अक्टूबर के दिन होने वाले कार्यक्रम को लेकर सीएम शिवराज ने समीक्षा की है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिवाली से पहले बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पीएम मोदी के इस सौगात का इंताजर प्रदेश के 4.5 लाख लोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी का फिछले 1 माह के अंदर होगा यह तीसरा बड़ा कार्यक्रम होगा।

बता दें कि 22 अक्टूबर को आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सतना जिले के कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। और प्रदेश के साढ़े 4 लाख से ज्यादा हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराएंगे। जिसके लिए प्रदेश सरकार की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है।