आरटीआई आवेदनों में महज 0.5% मामलों में जुर्माना, 99.5% में कार्रवाई नहीं होने का दावा; धारा 4 के तहत स्वतः सूचना सार्वजनिक करने पर जोर नई…
Read more »रीवा। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून को अधिक प्रभावी बनाने और लोकतांत्रिक जवाबदेही को मजबूत करने के उद्देश्य से 315वें आरटीआई एवं कानून…
Read more »रीवा | सुप्रीम कोर्ट की एक हालिया मौखिक टिप्पणी, जिसमें आरटीआई एक्टिविज्म को “नया बिजनेस” बताया गया था, को लेकर रविवार को आयोजित 313वें…
Read more »विदिशा – पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ई-दक्ष केंद्र, कलेक्टर कार्यालय विदिशा में 22 से 23 मई 2025 तक सूचना का अध…
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