कांग्रेस शिवराज सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी
शीतकालीन सत्र में सरकार को घिरेगी कांग्रेस 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है शीतकालीन सत्र
महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार के मामलों में बीजेपी सरकार को घिरेगी कांग्रेस
भोपाल मध्य प्रदेश के 2023 मैं होने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को घेरने को लेकर कांग्रेस कोई भी मौका कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती। कांग्रेस ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए रणनीति तैयार कर ली हैं |इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री पीसीसी शर्मा ने अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर कुछ ही दिवस पहले प्रमुख सचिव ए पी सिंह को लिखित में सूचना दी गई है |अब 19 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र दौरान हंगामे के आसार की स्थिति एक बार फिर दिखाई पड़ेगी
बता दे की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सीनियर विधायक पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने विधानसभा प्रमुख सचिव ए पी सिंह को अविश्वास प्रस्ताव लाने के संबंध में पत्र सौंपा चुके हैं इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि 19 दिसंबर से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है प्रदेश में 2 साल से बीजेपी के सरकार जिस तरह से चल रही है और कैबिनेट काम कर रही है, उससे साफ है कि जनता का विश्वास उस पर नहीं है।
प्रदेश के किसान, मजदूर, व्यापारी और कर्मचारी वर्ग परेशान है। कांग्रेस ने तय किया है कि विधानसभा के शीत सत्र में इस सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। इसी को लेकर डॉ, गोविंद सिंह की तरफ से सूचना प्रमुख सचिव विधानसभा ए पी सिंह को दी गई है | आगे पीसीसी शर्मा ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री इस पर गंभीरता से चर्चा करेंगे
भ्रष्टाचार बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घिरेगी कांग्रेस
मध्य प्रदेश कांग्रेस बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार समेत अन्य मुद्दों पर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से उत्तर मांगेगी पीसीसी पीसीसी शर्मा के अनुसार भ्रष्टाचार महंगाई खाद्य की क्लास कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार अन्य कई मुद्दों को लेकर जवाब मांगेगी उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर को विधायक दल की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी,जिसे सदन में भी रखा जाएगा बता दें कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लंबे समय से तैयारी की जा रही थी |इसमें प्रमुखता से भ्रष्टाचार के मामले पर जोर दिया गया था जिसमें पोषण आहार, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफिस शिक्षक व पुलिस अधीक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का कारम बांध में अनियमितताएं किसानों के ऋण माफी ना करके अपात्र बनाए रखने एमपीपीएससी की परीक्षाएं ना होने ओबीसी को 27% आरक्षण का लाभ ना दिला पाने लोकायुक्त व आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरे अधिकारियों कर्मचारियों के मुद्दे भी शामिल हैं इस पूरी योजना को लेकर कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर पुस्तक छपवाने की तैयारी भी कर रही है जिसे 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रत्येक जिले तक पहुंचा जा पहुंचाया जाएगा जिससे जनता को इसकी जानकारी पहुंचाई जा सके
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