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हस्तलिखित आवेदन को आधार बनाकर खारिज करने वाले अधिकारी पर राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने लगाया 25000 का जुर्माना
सरकार डेटा बिल से आरटीआई कानून को खत्म न करे - शैलेश गांधी
बार काउंसिल और वकीलों की स्ट्राइक गैरकानूनी - प्रोफेसर अश्विन कारिया
 बिना किसी सोर्स के संपत्ति बढ़ोत्तरी की जांच की उठी मांग सांसदों विधायकों की संपत्ति बढ़ोत्तरी को लेकर विशेषज्ञों ने रखी राय
यदि प्रस्तावित डेटा बिल पास हुआ तो इन जानकारियों से होना पड़ेगा दूर
डेटा बिल आरटीआई कानून के लिए बड़ा खतरा - शैलेश गांधी
डेटा बिल में व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत जानकारी की परिभाषा को सरकार को स्पष्ट करना चाहिए - पूर्व मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त बिमल जुल्का
संसद में बिल पास कर  RTI कानून को बनाया जाय मौलिक अधिकार- निखिल डे
फर्जी तरीके से बिना खात्मा FIR शून्य बताकर सभी आरोपियों को मिली क्लीन चिट।।*
प्रस्तावित डेटा बिल से बचाने एक बार फिर देशव्यापी आंदोलन की जरूरत - डॉ0 अरुणा राय