रीवा। न्यायपालिका को सूचना के अधिकार (RTI) के दायरे में पूर्ण रूप से लाने और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, इस मुद्दे प…
Read more »25 लाख की तकनीकी स्वीकृति के बावजूद मरम्मत शुरू नहीं, फंड का इंतजार रीवा, 18 जुलाई। गंगेव जनपद के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिनौती …
Read more »राष्ट्रीय स्तर के 316वें आरटीआई वेबिनार में पूर्व सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने प्रतिभागियों के सवालों के दिए जवाब, व्यवस्था सुधार और नागरिक…
Read more »रीवा | सुप्रीम कोर्ट की एक हालिया मौखिक टिप्पणी, जिसमें आरटीआई एक्टिविज्म को “नया बिजनेस” बताया गया था, को लेकर रविवार को आयोजित 313वें…
Read more »रीवा। शिक्षा का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों मे…
Read more »लोकायुक्त बनाम कामता मिश्रा मामला: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर राष्ट्रीय वेबीनार में गरमाई बहस CJI के ‘कॉकरोच-परजीवी’ बयान पर विशेषज्ञों ने जताई आपत्…
Read more »भोपाल । प्रदेश में अभी योजनाओं के लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तर में काम करने के लिए रिश्वत की मांग की जाती थी लेकिन अब सूचना के अधिकार का…
Read more »राजधानी भोपाल में राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने एक अपील की सुनवाई करते हुए PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी छुपाने पर दो प्रक…
Read more »उज्जैन Madhya Pradesh । उज्जैन की केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में करोड़ों के गबन की आरोपी पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज का बैंक लॉकर खुलवाया गया । …
Read more »Bhopal । राज्य सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी ने तीन लोक सूचना अधिकारियों को क्रमशः 15-15 और 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है । इन्हे…
Read more »आरटीआई की धारा 4 के तहत जानकारी छुपा रहे सरकारी विभाग आम नागरिक सामान्य जानकारियों से हो रहे दूर पूर्व सूचना आयुक्तों ने 142 वें राष्ट…
Read more »भोपाल मप्र राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों की जानकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम की परिधि में माना है । …
Read more »सरकार डेटा बिल से आरटीआई कानून को खत्म न करे - शैलेश गांधी डेटा बिल से आरटीआई कानून के खात्मे के विरोध में प्रयास जारी रखें - आत्मदीप 141 वें राष्ट…
Read more »बार काउंसिल और वकीलों की स्ट्राइक गैरकानूनी - प्रोफेसर अश्विन कारिया न्यायालयों में पेंडिंग पड़े प्रकरणों को लेकर आयोजित हुआ 140 वां राष्ट्रीय आरटीआ…
Read more »सांसदों विधायकों की संपत्ति बढ़ोत्तरी को लेकर विशेषज्ञों ने रखी राय ADR संस्था के रिसर्च रिपोर्ट को लेकर हुई चर्चा 139 वें राष्ट्रीय RTI वेबीनार …
Read more »यदि प्रस्तावित डेटा बिल पास हुआ तो इन जानकारियों से होना पड़ेगा दूर 138 वें RTI वेबिनार में डेटा बिल के दुष्प्रभावों पर हुई चर्चा RTI कानून को ब्य…
Read more »डेटा बिल आरटीआई कानून के लिए बड़ा खतरा - शैलेश गांधी प्रस्तावित डेटा विल से आरटीआई के संशोधन वाली धाराएं हटाई जाए - आत्मदीप आरटीआई कानून को बचाने…
Read more »डेटा बिल में व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत जानकारी की परिभाषा को सरकार को स्पष्ट करना चाहिए - पूर्व मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त बिमल जुल्का सुप्रीम कोर…
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