विदिशा/भोपाल। विदिशा जिले की सिरोंज जनपद पंचायत में सामने आए करोड़ों रुपये के विवाह सहायता घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने मामले में पूर्व जनपद पंचायत सीईओ शोभित त्रिपाठी सहित तीन लोगों के नाम दर्ज करीब 5.37 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की गई है।
जांच के अनुसार, मध्यप्रदेश शासन की विवाह सहायता योजना के तहत वर्ष 2019 से 2021 के बीच कथित तौर पर 5,923 संदिग्ध विवाह प्रकरणों में करीब 30.18 करोड़ रुपये की सरकारी राशि का फर्जी तरीके से भुगतान कराया गया। इस मामले में पूर्व जनपद सीईओ शोभित त्रिपाठी, हेमंत साहू और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका जांच के दायरे में है।
फर्जी दस्तावेजों से खुलवाए बैंक खाते
ईडी की जांच में सामने आया कि योजना की राशि हासिल करने के लिए कथित तौर पर फर्जी आवेदन तैयार किए गए। अपात्र व्यक्तियों के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उनके नाम से बैंक खाते खुलवाए गए और इन्हीं खातों में सरकारी सहायता राशि हस्तांतरित कराई गई। राशि खाते में पहुंचने के बाद उसे अलग-अलग किस्तों में नकद निकाल लिया जाता था।
ईओडब्ल्यू की एफआईआर से शुरू हुई जांच
इस घोटाले को लेकर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू), भोपाल ने तत्कालीन जनपद सीईओ शोभित त्रिपाठी सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसी प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू से जांच शुरू की। एजेंसी की तलाशी में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए थे।
सितंबर में हुई थी गिरफ्तारी
मामले में ईडी ने 2 सितंबर 2026 को शोभित त्रिपाठी को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल वह जेल में हैं और मामले की जांच जारी है।
जांच में यह भी सामने आया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान भी कथित तौर पर अपात्र व्यक्तियों के नाम पर विवाह सहायता राशि स्वीकृत कर भुगतान किया गया। अब ईडी द्वारा संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई के बाद इस घोटाले से जुड़े अन्य वित्तीय लेनदेन और संभावित लाभार्थियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
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