मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों के कामकाज को लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभागीय निर्देशों के अनुसार, जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन उपलब्ध हैं, वहां कार्यालय का संचालन निर्धारित समय में उसी भवन से करना होगा। पंचायत कार्यालयों को निजी आवासों या अन्य अनधिकृत स्थानों से संचालित करने की व्यवस्था पर रोक लगाई गई है।
मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के दौरान पंचायतों के कामकाज से जुड़ी कमियां सामने आने के बाद विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य पंचायत कार्यालयों का नियमित संचालन, सरकारी अभिलेखों की उपलब्धता और कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
पंचायत भवन में बैठना होगा, रिकॉर्ड भी वहीं रखना होगा
विभागीय निर्देशों के अनुसार, पंचायत भवन में कार्यालयीन कामकाज नियमित रूप से संचालित किया जाना चाहिए। पंचायत से संबंधित अभिलेख, फर्नीचर, कंप्यूटर और अन्य सरकारी सामग्री निजी आवासों के बजाय निर्धारित कार्यालय में रखी जानी है।
यदि पंचायत भवन उपलब्ध नहीं है अथवा भवन अनुपयोगी स्थिति में है, तो संबंधित पंचायत में शासकीय सामुदायिक भवन या बहुउद्देश्यीय भवन से कार्यालय संचालित करने की व्यवस्था करनी होगी।
औचक निरीक्षण में जांचे जाएंगे तीन प्रमुख बिंदु
निर्देशों के पालन की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों को सौंपी गई है। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा पंचायतों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा।
निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से यह देखा जाएगा कि पंचायत कार्यालय नियमित रूप से खुल रहा है या नहीं, संबंधित कर्मचारी कार्यालयीन समय में उपलब्ध हैं या नहीं तथा पंचायत के सरकारी दस्तावेज और सामग्री निर्धारित स्थान पर रखे गए हैं या नहीं।
अनधिकृत अनुपस्थिति अथवा निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
भवन निर्माण ही नहीं, उसका उपयोग भी जरूरी
ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण का उद्देश्य ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है। यदि भवन उपलब्ध होने के बावजूद ग्रामीणों को अपने काम के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों की तलाश में भटकना पड़े, तो व्यवस्था की उपयोगिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
हालांकि, किसी विशेष ग्राम पंचायत में अनियमितता की पुष्टि संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर ही की जानी चाहिए।
अब महत्वपूर्ण यह होगा कि विभागीय निर्देशों का पालन किस स्तर तक सुनिश्चित कराया जाता है और निरीक्षण में सामने आने वाली कमियों पर नियमानुसार कार्रवाई होती है या नहीं।
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