विदिशा, 8 अगस्त: जिले के कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि समाधान ऑनलाइन एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से संबंधित लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि 100 दिन से अधिक समय से लंबित आवेदनों को प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध कार्रवाई की जाए।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने समाधान ऑनलाइन के निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनमें कई जनहितकारी योजनाएं और बुनियादी सेवाओं से जुड़े विषय शामिल हैं।
इनमें प्रमुख रूप से:
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) से संबंधित प्रकरण
बिजली की समस्याएं (बिजली बंद होना एवं वोल्टेज की कमी)
ग्राम पंचायतों में साफ-सफाई की स्थिति
जल निकासी की व्यवस्था
प्रधानमंत्री आवास योजना
पीएम किसान सम्मान निधि
जननी सुरक्षा योजना
जैसे विषयों पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 300 दिवस से अधिक समय से लंबित आवेदनों पर विशेष ध्यान देते हुए, संबंधित विभागीय अधिकारी समयबद्ध निराकरण करें। पात्र हितग्राहियों को योजनानुसार राशि का वितरण शीघ्र किया जाए तथा संबंधित योजनाओं में बजट की मांग भी समय रहते प्रस्तुत की जाए।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मांग पत्रों में सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाए, ताकि इनका त्वरित और पारदर्शी निराकरण सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी क्षेत्रीय भ्रमण कर जमीनी हालात का आकलन करें और समस्याओं के समाधान की दिशा में गंभीर प्रयास करें।
यह बैठक जनहित में विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासन की जवाबदेही को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।




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